यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन बढ़ा, योगी सरकार ने दी मंजूरी

अध्यक्ष का वेतन ₹2.25 लाख और सदस्यों का ₹2.05 लाख प्रतिमाह हुआ, आवास और वाहन सुविधाओं में भी बढ़ोतरी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन एवं भत्तों में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले के बाद आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पहले की तुलना में अधिक वेतन के साथ अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेंगी।

नई व्यवस्था के तहत आयोग के अध्यक्ष का मासिक वेतन ₹1.75 लाख से बढ़ाकर ₹2.25 लाख कर दिया गया है। वहीं, आयोग के सदस्यों का वेतन ₹1.47 लाख से बढ़ाकर ₹2.05 लाख प्रति माह कर दिया गया है।

सरकार ने वेतन वृद्धि के साथ अन्य सुविधाओं में भी संशोधन किया है। अध्यक्ष को निःशुल्क सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। यदि सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होता है तो उन्हें 10,000 ग्रेड पे वाले अधिकारियों के बराबर मकान किराया भत्ता (HRA) मिलेगा। इसके अलावा अध्यक्ष को सरकारी वाहन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

वहीं, आयोग के सदस्यों को भी सरकारी आवास अथवा नियमानुसार एचआरए की सुविधा मिलेगी। साथ ही उन्हें वाहन संचालन के लिए प्रति माह 200 लीटर ईंधन के बराबर वाहन भत्ता दिया जाएगा।

सरकार का कहना है कि आयोग के कार्यभार, जिम्मेदारियों और चयन प्रक्रिया की महत्ता को देखते हुए वेतन और भत्तों में यह संशोधन किया गया है। इस फैसले के बाद अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन में लगभग ₹28 हजार से ₹40 हजार प्रतिमाह तक की वृद्धि होगी।

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