यूपी में ई-पॉस से राशन वितरण में बड़ा बदलाव, सीएम योगी ने शुरू की नई कमीशन प्रणाली

उचित दर विक्रेताओं के लिए ई-पॉस आधारित कमीशन व्यवस्था का शुभारंभ, राशन वितरण में पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा देने की पहल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उचित दर विक्रेताओं के लिए ई-पॉस आधारित कमीशन प्रणाली का शुभारंभ किया। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था के जरिए राशन वितरण से जुड़ी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान ई-पॉस व्यवस्था के जरिए उचित दर विक्रेताओं को मिलने वाले कमीशन की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित करने की पहल की गई।

डिजिटल व्यवस्था से बढ़ेगी पारदर्शिता

नई ई-पॉस आधारित कमीशन प्रणाली का उद्देश्य राशन वितरण व्यवस्था में डिजिटल प्रक्रियाओं को मजबूत करना है। ई-पॉस मशीनों के माध्यम से राशन वितरण पहले से ही डिजिटल प्रणाली से जुड़ा हुआ है। अब कमीशन व्यवस्था को भी इसी तकनीकी प्रक्रिया से जोड़ने की पहल की गई है।

सरकार के अनुसार, इससे उचित दर विक्रेताओं के लिए कमीशन से जुड़ी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से व्यवस्था को अधिक सुचारु बनाने की कोशिश की जाएगी।

राशन वितरण प्रणाली को डिजिटल बनाने पर जोर

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र लाभार्थियों को निर्धारित दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इस पूरी व्यवस्था में उचित दर विक्रेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई पहल के जरिए विक्रेताओं से जुड़ी वित्तीय प्रक्रिया को भी डिजिटल सिस्टम के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है।

सरकार की ओर से डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। ई-पॉस आधारित कमीशन प्रणाली को भी इसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।

उचित दर विक्रेताओं के लिए महत्वपूर्ण पहल

उचित दर विक्रेताओं के लिए कमीशन भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित किए जाने से रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने और प्रक्रिया में स्पष्टता लाने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार का फोकस राशन वितरण व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाकर इसमें पारदर्शिता बढ़ाने पर है।

नई प्रणाली के लागू होने के बाद उचित दर विक्रेताओं को कमीशन से संबंधित प्रक्रिया में डिजिटल माध्यम का अधिक इस्तेमाल करना होगा। इससे राशन वितरण से जुड़ी व्यवस्थाओं को एकीकृत डिजिटल प्रणाली के तहत आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

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