योगी कैबिनेट ने FDI और विदेशी पूंजी निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन को दी मंजूरी; 3000 करोड़ रुपये या अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं को मिल सकता है विशेष प्रोत्साहन पैकेज

प्रत्यक्ष निवेश (FDI), विदेशी पूंजी निवेश और फॉर्च्यून ग्लोबल-500 व फॉर्च्यून इंडिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 में दूसरे संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके बाद निवेशकों के लिए आवंटित औद्योगिक जमीन को परियोजना के वित्तपोषण के लिए गारंटी के तौर पर इस्तेमाल करने का रास्ता आसान होगा।
इस फैसले से औद्योगिक लगाने वाली कंपनियों को बैंक और वित्तीय संस्थानों से कर्ज जुटा ने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा 3000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करने वाली रणनीतिक अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को जरूरत के आधार पर विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का प्रावधान भी किया गया है।
औद्योगिक जमीन बनेगी कर्ज जुटा ने का आधार
संशोधित नीति के तहत निवेशक आवंटित औद्योगिक जमीन को परियोजना के लिए वित्तीय संसाधन जुटा ने में कोलेटरल यानी गारंटी के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे उन कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें परियोजना शुरू करने या विस्तार के लिए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत होती है।
नीति में अपफ्रंट लैंड सब्सिडी लेने वाली इकाइयों के लिए भी विकल्प दिया गया है। ऐसी इकाइयां मौजूदा बंधक व्यवस्था के स्थान पर सब्सिडी के बराबर अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी या राज्य सरकार की ओर से निर्धारित समतुल्य वित्तीय प्रतिभूति जमा कर सकेंगी।
सरकार का मानना है कि इससे निवेशकों के लिए वित्तीय व्यवस्था करना आसान होगा और प्रदेश में बड़े औद्योगिक प्रस्तावों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
3000 करोड़ से अधिक निवेश पर विशेष पैकेज
कैबिनेट के फैसले में 3000 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश वाली रणनीतिक अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का प्रावधान भी शामिल है।
ऐसी परियोजनाओं के प्रस्तावों पर अधिकृत समिति जरूरत के आधार पर विचार करेगी। हालांकि, विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का अंतिम निर्णय कैबिनेट के स्तर पर होगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य बड़े निवेशकों को प्रदेश में औद्योगिक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
नोएडा में 281 करोड़ से बनेगा डीप टेक यू-हब
कैबिनेट ने तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब स्थापित करने की भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर कुल 281.03 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
भवन का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) मॉडल पर कराया जाएगा। इसे 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए परियोजना में 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
यह यू-हब स्टार्टअप को तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन और शोध से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इससे नई तकनीक आधारित कंपनियों को बढ़ावा मिलने और उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसर तैयार होने की उम्मीद है।
औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक 2020 वापस लेगी सरकार
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक-2020 को केंद्र सरकार से वापस लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने इस विधेयक के एक प्रावधान को औद्योगिक संबंध संहिता-2020 के अनुरूप नहीं पाए जाने के बाद इसे वापस लेने की अपेक्षा की थी। इसी के बाद राज्य सरकार ने विधेयक वापस लेने का फैसला किया।
निवेश और रोजगार बढ़ाने की कोशिश
सरकार के इन फैसलों को प्रदेश में निवेश का माहौल मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। औद्योगिक जमीन के इस्तेमाल में वित्तीय सुविधा, बड़े निवेश पर विशेष प्रोत्साहन और तकनीक आधारित स्टार्टअप को समर्थन मिलने से उद्योगों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
हालांकि, इन फैसलों का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि संशोधित नीति के तहत कितनी नई परियोजनाएं प्रदेश में आती हैं और उन्हें जमीन पर उतारने में कितनी तेजी दिखाई जाती है।
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