यूपी पुलिस भर्ती में छह अतिरिक्त अभ्यर्थियों की एंट्री अवैध, हाईकोर्ट ने 120 की मूल सूची से चयन का दिया आदेश

यूपी पुलिस भर्ती

उत्तर प्रदेश पुलिस में खेल कोटे के तहत कांस्टेबल भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना छह अतिरिक्त अभ्यर्थियों को खेल ट्रायल में शामिल करने की अनुमति को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने बाद में तैयार की गई 126 अभ्यर्थियों की सूची को कानूनी मान्यता देने से इनकार करते हुए भर्ती प्रक्रिया को मूल 120 पात्र अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश नितीश कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिकाकर्ता ने क्रॉस-कंट्री खेल श्रेणी के तहत कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था। अनंतिम चयन सूची में उसका नाम 13वें स्थान पर था, जबकि इस श्रेणी में कुल 12 पद उपलब्ध थे।

कैसे सामने आया भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का मामला?

याचिकाकर्ता ने अंतिम चयन सूची को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी मूल सूची में शामिल नहीं रहे कुछ अभ्यर्थियों को बाद में खेल ट्रायल में हिस्सा लेने का मौका दिया गया। इसके बाद उन्हें चयन प्रक्रिया में भी शामिल कर लिया गया।

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि भर्ती बोर्ड ने 3 नवंबर 2025 को नोटिस जारी कर उन अभ्यर्थियों को तीन दिन के भीतर जरूरी दस्तावेज जमा करने का अवसर दिया था, जिन्होंने आवेदन के साथ संबंधित प्रमाणपत्र नहीं लगाए थे। निर्धारित समय समाप्त होने के बाद 120 पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर जारी की गई।

हालांकि, बाद में छह और नाम जोड़कर 126 अभ्यर्थियों की दूसरी सूची तैयार कर दी गई। अदालत ने पाया कि इन अतिरिक्त अभ्यर्थियों को शामिल करने की अनुमति देने वाला कोई आदेश या उनके अभ्यावेदन से संबंधित दस्तावेज उसके सामने प्रस्तुत नहीं किए गए।

इन छह अभ्यर्थियों को ट्रायल में शामिल करना अवैध

हाईकोर्ट ने गणेश कुमार बिंद, इंद्रजीत, आशीष कुमार, रोहन कुमार, रवि कुमार पाल और आशीष कुमार पटेल को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ट्रायल में शामिल करने को अवैध ठहराया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि 120 पात्र अभ्यर्थियों की मूल सूची तैयार होने के बाद छह अतिरिक्त नाम जोड़कर बनाई गई 126 अभ्यर्थियों की सूची की कोई कानूनी वैधता नहीं है। इसलिए भर्ती बोर्ड को चयन प्रक्रिया इसी मूल सूची के आधार पर पूरी करनी होगी।

नितीश कुमार की नियुक्ति पर छह सप्ताह में फैसला

याचिकाकर्ता नितीश कुमार का नाम अनंतिम चयन सूची में 13वें स्थान पर था, जबकि क्रॉस-कंट्री श्रेणी में केवल 12 पद थे। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि यदि याचिकाकर्ता नियुक्ति के लिए पात्र पाया जाता है, तो भर्ती बोर्ड छह सप्ताह के भीतर तर्कसंगत आदेश जारी करते हुए नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया पूरी करे।

इस फैसले से यूपी पुलिस की खेल कोटा भर्ती में पात्रता सूची और चयन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट हुई है। अब भर्ती बोर्ड को अदालत के निर्देश के मुताबिक मूल सूची के आधार पर आगे की कार्रवाई करनी होगी।

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