योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने को मंजूरी दी; ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में अतिरिक्त समय देने की तैयारी, चुनाव प्रक्रिया मई 2027 के बाद ही आगे बढ़ने के आसार।

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होने की स्थिति बन गई है। पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाकर 18 मई 2027 तक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
आयोग को ओबीसी आरक्षण के लिए जरूरी आंकड़ों और सामाजिक स्थिति का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देनी है। निर्धारित समय में आयोग का काम पूरा नहीं हो पाने के कारण कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव शासन की ओर से मुख्यमंत्री के पास भेजा गया था। अब आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
प्रधानों का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाने की तैयारी
पंचायत चुनाव में देरी के बीच ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम करते रहने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय देने की प्रक्रिया भी चल रही है। इस संबंध में योगी कैबिनेट पहले ही उत्तर प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है।
प्रदेश की ग्राम पंचायतों में निर्वाचित प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद उन्हें प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रशासकों का मौजूदा छह महीने का कार्यकाल नवंबर में पूरा होना है। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था जारी रखने के लिए इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है।
23 जिलों का दौरा बाकी, रिपोर्ट के बाद तय होगा आरक्षण
पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रदेश के सभी जिलों से आंकड़े जुटाकर ओबीसी आरक्षण से संबंधित सिफारिशें देनी हैं। रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलने और उसके आधार पर आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही पंचायत चुनाव की आगे की प्रक्रिया बढ़ सकेगी।
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था। अब आयोग को मई 2027 तक का समय मिलने और प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी से चुनाव कार्यक्रम विधानसभा चुनाव के बाद जाने के आसार हैं।
इस फैसले का सीधा असर प्रदेश की ग्राम पंचायतों के चुनावी कार्यक्रम पर पड़ेगा। फिलहाल गांवों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह प्रशासक के तौर पर काम कर रहे प्रधानों की व्यवस्था जारी रहने की संभावना है।
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