उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में छह अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस दौरान ‘महक क्रांति नीति’ को हरी झंडी दी गई। नीति के पहले चरण में 91 हजार लाभार्थियों के सहयोग से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि अरोमैटिक पौधों पर अब सब्सिडी मिलेगी, एक हेक्टेयर तक खेती करने वालों को 80% और इससे अधिक क्षेत्र में 50% सब्सिडी दी जाएगी।
बैठक में लिए गए अन्य फैसले:
- कारागार विभाग का पुनर्गठन – संरचना में बदलाव कर कई नए पद सृजित किए गए। इनमें 27 पद स्थायी रहेंगे, बाकी आउटसोर्सिंग के आधार पर भरे जाएंगे।
- ईडब्ल्यूएस भवन निर्माण – रुद्रपुर में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1872 भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार 27 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराएगी।
- शिक्षा विभाग में नए पद – दूरदर्शन के माध्यम से होने वाले शैक्षिक प्रसारण के लिए आठ नए पदों को स्वीकृति दी गई। यह प्रसारण एससीईआरटी के तहत चलने वाले टीवी चैनल के जरिए किया जाता है, जिससे वे छात्र भी लाभान्वित होंगे जो नियमित कक्षाओं में नहीं पहुंच पाते।
- विशेष शिक्षा में अवसर – उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के अंतर्गत 17 सितंबर 2017 से मार्च 2019 तक दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड उत्तीर्ण युवाओं को भी आउटसोर्सिंग से नियुक्ति का अवसर मिलेगा। साथ ही, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता वाले फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।
- दिव्यांग विवाह अनुदान – दिव्यांगजन से विवाह करने वालों को मिलने वाली सहायता राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।