उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। अब लघु और सीमांत किसानों को सोलर पंप सिर्फ 10% कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि शेष 90% लागत सरकार वहन करेगी। वहीं, बड़े किसानों को 80% तक अनुदान मिलेगा। यह प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि यह कदम आगामी पंचायत चुनावों को ध्यान में रखकर भी अहम है।
प्रदेश के करीब 238.22 लाख किसानों में से 93% लघु एवं सीमांत किसान हैं। सरकार की योजना है कि कृषि में बिजली और डीजल पर निर्भरता घटाई जाए, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों को कम लागत में अधिक लाभ मिल सके। दो से लेकर 10 हार्स पावर तक के सोलर पंपों से सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में 60% सब्सिडी दी जा रही है, जिसे अब बढ़ाकर लघु किसानों के लिए 90% और बड़े किसानों के लिए 80% करने का प्रस्ताव है।
यह योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के तहत चलाई जाएगी। किसानों को सोलर पंप के लिए खुद बोरिंग करानी होगी, जबकि मोटर और सोलर पैनल सरकार द्वारा चयनित वेंडर कंपनी से लगाए जाएंगे। दो हार्स पावर के पंप की अनुमानित लागत 1.80 लाख रुपये और पांच हार्स पावर पंप की लागत करीब 4.80 लाख रुपये है।
वर्ष 2025-26 का लक्ष्य: 45,000 सोलर पंप
राज्य में 2017-18 से 2024-25 तक पीएम-कुसुम योजना के तहत 79,516 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। आने वाले वर्ष 2025-26 के लिए 45,000 नए सोलर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में राज्य की 70% कृषि भूमि की सिंचाई भूजल से होती है, ऐसे में सोलर पंप एक सशक्त विकल्प के रूप में उभर रहे हैं।
पंजीकरण कैसे करें?
किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर पीएम-कुसुम योजना के सेक्शन में पंजीकरण करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद “पहले आओ, पहले पाओ” या लॉटरी के माध्यम से सोलर पंप का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए जिला और राज्य स्तर पर चयन समिति का गठन भी किया जाएगा।