मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 अक्टूबर को बरेली में ग्राम प्रहरियों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं। वहीं, सामाजिक पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 करने की चर्चा के बीच यह स्पष्ट करना जरूरी है कि बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं की पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा 2026-27 के बजट में पहले ही की जा चुकी है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ग्राम स्तर पर पुलिस की मदद करने वाले ग्राम प्रहरियों के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी है। प्रदेश के करीब 60 हजार ग्राम प्रहरियों को अब हर महीने ₹2,500 के बजाय ₹3,500 मानदेय मिल सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 अक्टूबर को बरेली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा कर सकते हैं। हालांकि, बढ़ी हुई राशि को लेकर औपचारिक घोषणा का इंतजार है।
प्रस्तावित बढ़ोतरी लागू होने पर प्रत्येक ग्राम प्रहरी को हर महीने ₹1,000 अतिरिक्त मिलेंगे। इससे उनका मासिक मानदेय 40 प्रतिशत बढ़ जाएगा और सालाना आय में ₹12,000 की वृद्धि होगी। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस और स्थानीय प्रशासन के बीच सूचना तंत्र को मजबूत करने से भी जुड़ा है।
गांवों में कानून-व्यवस्था की जानकारी जुटाने में अहम भूमिका
ग्राम प्रहरी, जिन्हें ग्राम चौकीदार भी कहा जाता है, ग्रामीण इलाकों में पुलिस की सहायता करते हैं। गांवों में संदिग्ध गतिविधियों, आपसी विवादों और कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं की जानकारी पुलिस तक पहुंचाना उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर सूचना जुटाने और पुलिस को समय पर जानकारी उपलब्ध कराने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। मानदेय में प्रस्तावित वृद्धि से लंबे समय से इस जिम्मेदारी को निभा रहे कर्मियों को आर्थिक राहत मिल सकती है।
बरेली में 13 अक्टूबर को हो सकती है घोषणा
प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 अक्टूबर को बरेली पुलिस लाइन में ग्राम प्रहरियों को सम्मानित करने के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसी दौरान मानदेय बढ़ाने की घोषणा की संभावना जताई गई है।
फिलहाल इस प्रस्ताव के लागू होने की तारीख और भुगतान की नई व्यवस्था को लेकर आधिकारिक घोषणा सामने आने का इंतजार है।
सामाजिक पेंशन पर भी नजर
ग्राम प्रहरियों के मानदेय के अलावा सामाजिक पेंशन की राशि को लेकर भी चर्चा है। हालांकि, बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं की पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 प्रतिमाह करने की घोषणा उत्तर प्रदेश के 2026-27 के बजट में पहले ही की जा चुकी है। इसलिए इसे नई प्रस्तावित घोषणा के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा।
सामाजिक पेंशन और ग्राम प्रहरियों के मानदेय में बढ़ोतरी दो अलग-अलग विषय हैं। ग्राम प्रहरियों के मामले में अब सबकी नजर 13 अक्टूबर को बरेली में होने वाले कार्यक्रम और सरकार की औपचारिक घोषणा पर रहेगी।
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