लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में लगाए गए पोस्टरों में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान की तस्वीरें; 2013 की UPPCS भर्ती, जातिगत नियुक्तियों और मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर भी सपा पर साधा निशाना।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज होती दिखाई दे रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी (सपा) और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाना बनाते पोस्टर प्रदेश के कई जिलों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पोस्टरों में पूर्व सांसद अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की तस्वीरों के जरिए पार्टी के पुराने शासनकाल पर सवाल उठाए गए हैं।
21 सितंबर 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ऐसे पोस्टर लखनऊ के अलावा उन्नाव, इटावा, सीतापुर, बरेली, मेरठ, आजमगढ़, गाजीपुर और अन्य शहरों में भी सामने आए थे। पोस्टरों में कानून-व्यवस्था, कथित माफिया प्रभाव और परिवारवाद जैसे मुद्दों को उठाकर सपा नेतृत्व पर निशाना साधा गया है।
‘चाय-समोसा, रसमलाई, सारे माफिया अपने भाई’
पोस्टरों में तंज भरे नारों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें लिखा है, ‘सपाइयों का क्या भरोसा, चाय-समोसा, रसमलाई, सारे माफिया अपने भाई।’ एक अन्य नारे में पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए लिखा गया है, ‘दाल, चावल और अचार, पार्टी मतलब एक परिवार।’
पोस्टरों में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान की तस्वीरों के जरिए यह आरोप लगाने की कोशिश की गई है कि सपा के शासनकाल में कथित तौर पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का प्रभाव था। ये नारे पोस्टर लगाने वालों के राजनीतिक आरोप हैं, न कि अपने-आप में किसी निष्कर्ष का प्रमाण।
भर्ती, जातिगत नियुक्तियों और परिवारवाद का भी जिक्र
पोस्टरों में सपा के पूर्व शासनकाल से जुड़े कई अन्य मुद्दे भी उठाए गए हैं। इनमें 2013 की UPPCS भर्ती, जातिगत आधार पर नियुक्तियों के आरोप और परिवारवाद का जिक्र शामिल है।
इसके अलावा मुजफ्फरनगर दंगों, इफ्तार पार्टी और कब्रिस्तान की बाउंड्री के निर्माण पर बजट खर्च करने जैसे मुद्दों को भी राजनीतिक तंज का हिस्सा बनाया गया है। इन संदर्भों के जरिए पोस्टर तैयार करने वालों ने सपा के शासनकाल की नीतियों और प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े किए हैं।
हालांकि, पोस्टरों में किए गए प्रत्येक दावे के समर्थन में अलग-अलग दस्तावेज या प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं या नहीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन आरोपों को पोस्टर अभियान के दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
पोस्टर किसने लगाए? आधिकारिक पुष्टि नहीं
इस पूरे अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पोस्टर लगाने वाले व्यक्ति या संगठन की पहचान की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। सितंबर में प्रकाशित रिपोर्टों में भी पोस्टर लगाने वालों के नाम स्पष्ट नहीं थे।
कुछ सपा नेताओं ने इस अभियान के पीछे भाजपा का हाथ होने का आरोप लगाया था। हालांकि, इन रिपोर्टों में पोस्टर लगाने के लिए किसी संगठन की जिम्मेदारी आधिकारिक रूप से स्थापित नहीं हुई थी। इसलिए पोस्टरों को भाजपा का आधिकारिक अभियान बताना उपलब्ध तथ्यों से आगे जाना होगा।
2027 के चुनाव से पहले पुराने मुद्दों की वापसी
पोस्टर अभियान में उठाए गए मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले भी विवाद और बहस का हिस्सा रहे हैं। कानून-व्यवस्था, कथित आपराधिक प्रभाव, जातिगत प्रतिनिधित्व और परिवारवाद जैसे विषयों पर भाजपा और सपा के बीच लंबे समय से राजनीतिक टकराव रहा है।
इन पोस्टरों के जरिए इन्हीं मुद्दों को फिर से चुनावी बहस में लाने की कोशिश दिखाई देती है। हालांकि, पोस्टर अभियान का वास्तविक आयोजक कौन है और क्या इसके पीछे किसी राजनीतिक दल की आधिकारिक रणनीति है, यह स्पष्ट नहीं है।
फिलहाल यह मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित है। पोस्टरों में लगाए गए आरोपों की सत्यता का आकलन संबंधित घटनाओं, आधिकारिक रिकॉर्ड और स्वतंत्र प्रमाणों के आधार पर ही किया जाना चाहिए।
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