SIR विवाद पर CM योगी का विपक्ष पर निशाना

लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, सपा और आरजेडी के विरोध पर प्रतिक्रिया दी; चुनावी प्रक्रिया को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच बयान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने Special Intensive Revision (SIR) को लेकर विपक्षी दलों की आपत्तियों पर प्रतिक्रिया दी है। लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से SIR को मुद्दा बनाए जाने पर सवाल उठाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में जीत मिलने पर राजनीतिक दल उसका श्रेय अपने प्रदर्शन को देते हैं, लेकिन चुनावी नतीजे प्रतिकूल रहने पर EVM और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना आत्ममंथन का विषय है।

योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की इस रणनीति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर अपनी बात रखी।

SIR को लेकर राजनीतिक बहस तेज

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर इन दिनों राजनीतिक दलों के बीच बहस जारी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने हाल ही में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेताओं ने मतदाता सूची से जुड़े फैसलों और आयोग की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता की मांग की है।

समाजवादी पार्टी भी चुनाव आयोग और SIR को लेकर सवाल उठा चुकी है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आयोग के कामकाज और चुनावी प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चिंता जताई है।

चुनाव आयोग ने SIR पर क्या कहा?

SIR को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच चुनाव आयोग ने 23 सितंबर को कहा था कि SIR से जुड़े फैसले पूर्ण आयोग की सर्वसम्मत स्वीकृति से लिए गए हैं। आयोग ने यह भी कहा कि लिखित टिप्पणियां, सुझाव और आंतरिक जांच-पड़ताल बहु-सदस्यीय संस्थान की सामान्य कार्यप्रणाली का हिस्सा हैं।

26 सितंबर को आयोग ने फिर कहा कि SIR से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए और आंतरिक विचार-विमर्श को मतभेद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में भी SIR-2026 से संबंधित मतदाता सूची और विसंगतियों की जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

इस तरह SIR, मतदाता सूची और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताजा बयान ने इस बहस को उत्तर प्रदेश की राजनीति में और प्रमुख बना दिया है।

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