हरदीप सिंह पुरी, एपस्टीन विवाद: तस्वीर, ईमेल और मुलाकातों के रिकॉर्ड क्या बताते हैं? समझिए पूरा मामला

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अमेरिकी न्याय विभाग की फाइलों में केंद्रीय मंत्री और जेफ्री एपस्टीन के बीच ईमेल तथा मुलाकातों का विवरण सामने आया है। नई तस्वीर के बाद विपक्ष ने फिर सवाल उठाए हैं। जानिए दस्तावेज क्या साबित करते हैं, पुरी का पक्ष क्या है और कार्रवाई की मांग का आधार क्या होना चाहिए।

नई दिल्ली: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अमेरिका के दिवंगत वित्तपोषक जेफ्री एपस्टीन के बीच संपर्कों का मामला एक बार फिर चर्चा में है। अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से जारी एपस्टीन से संबंधित दस्तावेजों में दोनों के बीच ईमेल संवाद और मुलाकातों के रिकॉर्ड सामने आए थे। अब 22 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित द वायर की रिपोर्ट में एक ऐसी तस्वीर का विवरण सामने आया है, जिसमें पुरी और एपस्टीन एक मेज के आमने-सामने बैठे दिखाई देते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, तस्वीर में दोनों के बीच मेज पर कागजात और दूसरी वस्तुएं रखी हैं। तस्वीर के फ्रेम में कोई तीसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देता। पुरी के कार्यालय ने कहा कि मंत्री को याद नहीं है कि तस्वीर किस मुलाकात की है या तस्वीर लिए जाने से पहले अथवा बाद में कोई अन्य व्यक्ति मौजूद था या नहीं। कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पुरी ने कभी यह दावा नहीं किया कि उन्होंने एपस्टीन से अकेले मुलाकात नहीं की थी।

इस घटनाक्रम ने पुराने सवालों को फिर सामने ला दिया है। हालांकि, तस्वीर में दो लोगों का साथ दिखाई देना और किसी आपराधिक गतिविधि में उनकी संलिप्तता साबित होना अलग-अलग बातें हैं। मामले को समझने के लिए ईमेल, मुलाकातों के संदर्भ, पुरी के स्पष्टीकरण और विपक्ष के आरोपों को अलग-अलग देखना जरूरी है।

जेफ्री एपस्टीन मामला क्या है?

जेफ्री एपस्टीन अमेरिका का एक वित्तपोषक था, जिसके राजनीतिक, कारोबारी और सामाजिक क्षेत्रों में प्रभावशाली लोगों से संबंध थे। वर्ष 2008 में उसने फ्लोरिडा में नाबालिग से जुड़े वेश्यावृत्ति के अपराध में दोष स्वीकार किया था। जुलाई 2019 में उसे नाबालिगों की यौन तस्करी के संघीय आरोपों में गिरफ्तार किया गया। मुकदमे की सुनवाई से पहले अगस्त 2019 में हिरासत के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया।

30 जनवरी 2026 को अमेरिकी न्याय विभाग ने एपस्टीन से संबंधित 30 लाख से अधिक अतिरिक्त पन्ने जारी किए। विभाग के अनुसार, इन दस्तावेजों में ईमेल, जांच संबंधी रिकॉर्ड, तस्वीरें और वीडियो सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री शामिल है।

यहां एक महत्वपूर्ण सावधानी है: किसी व्यक्ति का नाम, तस्वीर या ईमेल इन फाइलों में होना अपने-आप यह साबित नहीं करता कि वह एपस्टीन के अपराधों में शामिल था। हर दस्तावेज का संदर्भ, उसकी प्रामाणिकता और उसमें दर्ज जानकारी का अर्थ अलग-अलग जांचना पड़ता है।

पुरी और एपस्टीन के बीच संपर्क कब और किस संदर्भ में हुआ?

The Wire और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों के मुताबिक, पुरी और एपस्टीन के बीच जून 2014 से जून 2017 तक ईमेल संवाद के रिकॉर्ड सामने आए हैं। इस अवधि में पुरी भारतीय विदेश सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके थे और न्यूयॉर्क स्थित इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट (IPI) से जुड़े थे। वह सितंबर 2017 में केंद्र सरकार में मंत्री बने।

पुरी ने फरवरी 2026 में कहा था कि एपस्टीन से उनकी तीन या अधिकतम चार मुलाकातें हुई थीं। उनके मुताबिक, पहली मुलाकात IPI से जुड़े प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में हुई थी। उन्होंने इन संपर्कों को पेशेवर संदर्भ में बताया और किसी भी गलत काम में शामिल होने से इनकार किया।

ईमेल में किन बातों का जिक्र है?

लिंक्डइन के सह-संस्थापक से परिचय

सितंबर 2014 में एपस्टीन ने पुरी का परिचय लिंक्डइन के सह-संस्थापक रीड हॉफमैन से कराया। इसके बाद भारत में इंटरनेट आधारित कारोबार, निवेश और डिजिटल अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर ईमेल संवाद हुआ। नवंबर 2014 में पुरी ने भारत में इंटरनेट के विस्तार और डिजिटल इंडिया पहल का उल्लेख करते हुए कारोबारी अवसरों पर चर्चा की।

पुरी ने इन संपर्कों को भारत में निवेश और तकनीकी क्षेत्र के अवसरों को बढ़ावा देने के प्रयासों से जोड़ा है।

एपस्टीन की सहायक के वीजा से जुड़ा अनुरोध

24 अक्टूबर 2014 के एक ईमेल में एपस्टीन ने अपनी सहायक के भारत आने के लिए वीजा संबंधी सहायता मांगी थी। प्रकाशित पत्राचार के अनुसार, पुरी ने यह अनुरोध पूर्व भारतीय राजनयिक परमोद बजाज को भेजा और प्राथमिकता के आधार पर प्रक्रिया में मदद करने को कहा।

यह संवाद जांच के लिहाज से प्रासंगिक है, लेकिन इससे अपने-आप यह साबित नहीं होता कि वीजा नियमों का उल्लंघन हुआ था या किसी को अनुचित लाभ दिया गया। इसके लिए संबंधित आवेदन, प्रक्रिया और सरकारी रिकॉर्ड की जांच जरूरी होगी।

मुलाकातों के कार्यक्रम

The Wire की रिपोर्ट में ईमेल के आधार पर 4 फरवरी 2015, 6 जनवरी 2016 और 19 मई 2017 को एपस्टीन के मैनहट्टन स्थित आवास पर मुलाकातों के कार्यक्रम का उल्लेख है। रिपोर्ट में जनवरी 2015 के लिए प्रस्तावित एक अन्य मुलाकात रद्द होने की जानकारी भी दी गई है।

इन रिकॉर्ड से संपर्क और निर्धारित मुलाकातों का विवरण मिलता है। लेकिन केवल कार्यक्रम या मुलाकात का रिकॉर्ड बातचीत की पूरी विषयवस्तु अथवा किसी गैरकानूनी गतिविधि को स्थापित नहीं करता।

‘Exotic island’ और ‘have fun’ वाले संदेश

दिसंबर 2014 के एक ईमेल में पुरी ने एपस्टीन से पूछा था कि वह अपने ‘exotic island’ से कब लौटेगा। उन्होंने उससे मिलने और भारत में रुचि बढ़ाने के लिए कुछ किताबें देने की इच्छा भी जताई। बाद के संदेश में उन्होंने एपस्टीन से लौटने पर संपर्क करने को कहा और ‘have fun’ लिखा।

ये संदेश विवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि इन्हें एपस्टीन के आपराधिक इतिहास के संदर्भ में देखा जा रहा है। NDTV को फरवरी 2026 में दिए साक्षात्कार में पुरी ने कहा था कि उन्हें उस समय एपस्टीन के अपराधों की पूरी जानकारी नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि वह कभी एपस्टीन के द्वीप पर नहीं गए।

इन संदेशों का मूल्यांकन करते समय दोनों पक्षों की बात दर्ज करना जरूरी है। शब्दों के आधार पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन उनसे अकेले आपराधिक संलिप्तता साबित नहीं होती।

तस्वीर ने पुराने बयान पर क्या सवाल खड़ा किया?

22 अक्टूबर को द वायर की रिपोर्ट में तस्वीर सामने आने के बाद पुरी के पहले के स्पष्टीकरण पर फिर चर्चा हुई। रिपोर्ट के अनुसार, तस्वीर अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से जारी दस्तावेजों के डेटासेट में शामिल थी।

पुरी के कार्यालय ने कहा कि मंत्री को तस्वीर में दिखाई गई मुलाकात का सटीक समय याद नहीं है। कार्यालय ने यह भी कहा कि पुरी ने अपनी पहली मुलाकात को IPI के प्रतिनिधिमंडल के संदर्भ में बताया था, न कि यह दावा किया था कि उन्होंने एपस्टीन से कभी अकेले मुलाकात नहीं की।

इसलिए यह कहना कि तस्वीर ने पुरी को किसी अपराध में शामिल साबित कर दिया है, उपलब्ध साक्ष्यों से आगे जाना होगा। दूसरी ओर, तस्वीर और मुलाकातों के रिकॉर्ड को केवल इसलिए नजरअंदाज करना भी उचित नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति ने संपर्क को पेशेवर बताया है।

तस्वीर का महत्व इस बात में है कि वह मुलाकात का दृश्य रिकॉर्ड देती है। लेकिन बातचीत का विषय, मुलाकात का पूरा संदर्भ और किसी अन्य व्यक्ति की मौजूदगी के बारे में निष्कर्ष के लिए अतिरिक्त प्रमाण चाहिए।

कांग्रेस के आरोप और राजनीतिक विवाद

फरवरी 2026 में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एपस्टीन फाइलों में पुरी के नाम और संपर्कों को लेकर सवाल उठाए थे। इसके बाद पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पक्ष रखा और आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि उनके संपर्क भारत में निवेश और डिजिटल अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को लेकर थे।

17 फरवरी 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि कांग्रेस ने 2014 से 2017 के बीच 62 ईमेल संवाद और 14 मुलाकातों का दावा करते हुए पुरी से स्पष्टीकरण मांगा था और उनके इस्तीफे की मांग दोहराई थी। ये आंकड़े कांग्रेस के आरोपों के रूप में रिपोर्ट किए गए थे; इन्हें बिना स्वतंत्र सत्यापन के प्रमाणित मुलाकातों की संख्या नहीं माना जाना चाहिए।

27 फरवरी 2026 को इंडिया टुडे ने सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया कि मामले की आंतरिक समीक्षा की गई थी और उसमें मंत्री की आपराधिक संलिप्तता का प्रमाण नहीं मिला। यह रिपोर्ट सरकारी सूत्रों के आधार पर आंतरिक समीक्षा का विवरण देती है; इसे न्यायालय का फैसला या स्वतंत्र सार्वजनिक जांच रिपोर्ट नहीं समझना चाहिए।

इस मामले में राजनीतिक विवाद का एक पहलू यह है कि विपक्ष संपर्कों की प्रकृति और पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है, जबकि पुरी उन्हें पेशेवर गतिविधियों से जोड़ते हैं। दोनों पक्षों के दावों को उनकी वास्तविक प्रमाणिक स्थिति के साथ प्रस्तुत करना पत्रकारिता की जिम्मेदारी है।

क्या हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए?

इसका उत्तर इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि जांच में क्या सामने आता है। किसी विवादित व्यक्ति से संपर्क होना अपने-आप आपराधिक कार्रवाई का आधार नहीं है। लेकिन यदि किसी सार्वजनिक पदाधिकारी के आचरण को लेकर विशिष्ट और सत्यापन योग्य सवाल हैं, तो उनका जवाब रिकॉर्ड के आधार पर दिया जाना चाहिए।

पहला, मूल दस्तावेजों की पुष्टि हो। ईमेल, तस्वीर, मुलाकातों के कैलेंडर और संबंधित संवाद के पूरे संदर्भ की जांच की जानी चाहिए। इससे यह स्पष्ट होगा कि उपलब्ध रिकॉर्ड क्या बताते हैं और क्या अभी अज्ञात है।

दूसरा, वीजा संबंधी अनुरोध की प्रक्रिया स्पष्ट हो। यह देखा जाना चाहिए कि आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई, सामान्य नियमों का पालन किया गया या नहीं और क्या किसी अधिकारी पर अनुचित दबाव डाला गया। यदि प्रक्रिया नियमों के अनुरूप थी, तो उसके दस्तावेजी प्रमाण सार्वजनिक सवालों का जवाब दे सकते हैं।

तीसरा, हितों के टकराव और पद के दुरुपयोग की जांच प्रमाण के आधार पर हो। यदि किसी सरकारी पद का इस्तेमाल अनुचित लाभ पहुंचाने, गोपनीय जानकारी साझा करने या किसी अन्य गैरकानूनी गतिविधि के लिए किए जाने का विश्वसनीय प्रमाण मिलता है, तो संबंधित नियमों और कानूनों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।

चौथा, इस्तीफे की मांग और आपराधिक कार्रवाई को अलग रखा जाए। राजनीतिक जवाबदेही का सवाल उठ सकता है, लेकिन आपराधिक दोष निर्धारित करने के लिए कानूनी मानकों और साक्ष्यों की जरूरत होती है। केवल तस्वीर या संपर्क के आधार पर अपराध का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

निष्कर्ष: संपर्क दर्ज है, लेकिन अपराध साबित नहीं

हरदीप सिंह पुरी और जेफ्री एपस्टीन के बीच ईमेल संवाद और मुलाकातों के रिकॉर्ड सार्वजनिक रिपोर्टों में दर्ज हैं। पुरी ने संपर्कों को पेशेवर बताया है और किसी गलत काम में शामिल होने से इनकार किया है। कांग्रेस ने इन संपर्कों पर सवाल उठाए हैं और इस्तीफे की मांग की है। वहीं, सरकारी सूत्रों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में आंतरिक समीक्षा के दौरान आपराधिक संलिप्तता का प्रमाण नहीं मिलने की बात कही गई थी।

उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर पुरी की एपस्टीन के यौन अपराधों में संलिप्तता स्थापित नहीं होती। साथ ही, मुलाकातों के संदर्भ, वीजा संबंधी संवाद और दस्तावेजों की पूरी व्याख्या से जुड़े सवालों का जवाब रिकॉर्ड के आधार पर दिया जाना चाहिए।

इस मामले में निष्पक्ष रास्ता न तो बिना प्रमाण किसी को दोषी ठहराना है और न ही हर सवाल को राजनीतिक आरोप कहकर खारिज करना। पारदर्शिता, दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच और कानून के अनुसार कार्रवाई, यही मानक किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

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