यूपी में जनगणना 2027 का दूसरा चरण शुरू, सीएम योगी ने किया शुभारंभ

सीएम योगी

उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियों ने अब नया चरण शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार, 16 नवंबर को लखनऊ के लोकभवन में जनगणना के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना की स्वगणना प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनगणना से मिलने वाले सटीक आंकड़े प्रदेश के विकास की योजनाएं तैयार करने और सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से जनगणना में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों और जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों को निर्देश दिया कि कोई भी परिवार या पात्र व्यक्ति गणना से छूट न पाए। विशेष रूप से दूरदराज के इलाकों, प्रवासी मजदूरों, किरायेदारों, बुजुर्गों और वंचित समुदायों तक पहुंचने पर जोर दिया गया।

30 नवंबर तक ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे परिवार की जानकारी

उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के तहत 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्वगणना (Self Enumeration) की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए नागरिक आधिकारिक पोर्टल https://se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिवार को एक विशिष्ट सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी (SE ID) मिलेगी। इसे सुरक्षित रखना होगा और जब जनगणना कर्मचारी घर पहुंचे तो उन्हें यह आईडी उपलब्ध करानी होगी।

हालांकि, ऑनलाइन स्वगणना करना अनिवार्य नहीं है। जो परिवार इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके घर भी कर्मचारी पहुंचकर जानकारी एकत्र करेंगे।

एक दिसंबर से घर-घर पहुंचे जनगणना कर्मचारी

स्वगणना की अवधि समाप्त होने के बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक प्रदेश में घर-घर जाकर जनसंख्या गणना की जाएगी। इसके बाद पांच से नौ जनवरी तक पुनरीक्षण का दौर चलेगा।

इस चरण में प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। इसके लिए 40 सवालों की प्रश्नावली तैयार की गई है। इसमें नाम, उम्र, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, मातृभाषा, शिक्षा, रोजगार, दिव्यांगता और पलायन जैसे विषय शामिल हैं।

इस बार जनगणना में जाति से संबंधित जानकारी भी एकत्र की जाएगी। इससे प्रदेश की सामाजिक और जनसांख्यिकीय स्थिति की अधिक विस्तृत तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।

करीब सात लाख कर्मचारी संभालेंगे जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में जनगणना का काम पूरा कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इस अभियान के लिए प्रदेशभर में करीब सात लाख कर्मियों को लगाया गया है। इनमें प्रगणक, सुपरवाइजर, प्रशिक्षक, तकनीकी सहायक और अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं।

जनगणना निदेशालय के अनुसार, करीब पांच लाख प्रगणकों और सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस अभियान की निगरानी की जाएगी। जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में अभियान की प्रगति पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है।

सीएम योगी ने क्यों बताया जनगणना को जरूरी?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास योजनाओं की सफलता के लिए सही आंकड़ों का होना जरूरी है। अभी तक प्रदेश की कई विकास योजनाओं का आधार 2011 की जनगणना के आंकड़े रहे हैं। ऐसे में नई जनगणना से प्रदेश की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति का आकलन करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कई ऐसे समुदाय हैं, जिन्हें पहले पर्याप्त रूप से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। सही आंकड़े सामने आने से ऐसे परिवारों की पहचान और उन्हें योजनाओं से जोड़ने में सहायता मिलेगी। स्कूल, अस्पताल, सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत का आकलन भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।

क्या जनगणना में दी गई जानकारी सुरक्षित रहेगी?

जनगणना में जुटाई जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 के तहत एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाती है और इसका इस्तेमाल सांख्यिकीय उद्देश्यों तथा विकास संबंधी योजना बनाने के लिए किया जाता है।

सरकार ने नागरिकों से सही जानकारी उपलब्ध कराने और जनगणना कर्मचारियों का सहयोग करने की अपील की है। इस संबंध में सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 भी जारी किया गया है।

अब प्रदेश में स्वगणना की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही प्रशासन के सामने चुनौती है कि हर परिवार तक पहुंचकर आंकड़े जुटाए जाएं। जनगणना से सामने आने वाले आंकड़े आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की विकास योजनाओं और प्रशासनिक प्राथमिकताओं को तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

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