UPPCL ने शुरू की प्री-ऑडिट और पोस्ट-ऑडिट व्यवस्था; असामान्य मीटर रीडिंग और अधिक बिल वाले खातों की जांच के बाद ही जारी होगा बिल।

उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को गलत और असामान्य रूप से अधिक बिल मिलने की समस्याएं से राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने नई जांच व्यवस्था लागू की है। इसके तहत बिजली बिल जारी होने से पहले मीटर रीडिंग और खपत के आंकड़ों की जांच की जाएगी। इसके अलावा बिल तैयार होने के बाद भी असामान्य रकम और संदिग्ध आंकड़ों की पहचान की जाएगी। दो चरणों वाली इस व्यवस्था का उद्देश्य गलत डेटा एंट्री, मीटर रीडिंग में गड़बड़ी और अन्य मानवीय त्रुटियों के कारण उपभोक्ताओं को मिलने वाले भारी-भर कम बिलों पर रोक लगाना है।
नई व्यवस्था को लेकर UPPCL ने दो स्तरों पर ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें पहला चरण प्री-ऑडिट और दूसरा पोस्ट-ऑडिट होगा। किसी कनेक्शन की खपत निर्धारित सीमा से अधिक मिलने या बिल की राशि असामान्य दिखाई देने पर सिस्टम संबंधित खाते को जांच के लिए चिह्नित कर सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारियों से सत्यापन कराया जाएगा। जरूरी जांच और वरिष्ठ अधिकारी की मंजूरी के बाद ही बिल जारी किया जाएगा।
बिल बनने से पहले होगी मीटर रीडिंग की जांच
नई व्यवस्था के पहले चरण में बिल जनरेट होने से पहले मीटर रीडिंग का परीक्षण किया जाएगा। इसमें उपभोक्ता के स्वीकृत लोड और दर्ज की गई बिजली खपत के बीच अंतर देखा जाएगा। UPPCL के मुताबिक, यदि किसी कनेक्शन की खपत प्रतिदिन स्वीकृत लोड के प्रति किलोवाट 24 यूनिट से अधिक पाई जाती है, तो सिस्टम उस रीडिंग को स्वतः जांच के लिए फ्लैग कर सकता है।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी उपभोक्ता का स्वीकृत लोड 2 किलोवाट है और मीटर में दर्ज खपत निर्धारित सीमा से काफी ज्यादा दिखाई देती है, तो बिल तैयार करने से पहले उसकी जांच की जा सकती है। इससे ऐसी स्थिति में भी गड़बड़ी पकड़ने में मदद मिलेगी, जब मीटर रीडिंग दर्ज करते समय कर्मचारी से गलती हो गई हो।
प्री-ऑडिट में केवल यूनिट की संख्या ही नहीं, बल्कि मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर (MDI) की भी जांच की जाएगी। MDI मीटर में दर्ज उस अधिकतम बिजली मांग को दर्शाता है, जिसे किसी समय उपभोक्ता ने इस्तेमाल किया है। यदि MDI स्वीकृत लोड की तुलना में असामान्य रूप से अधिक पाया जाता है, तो संबंधित खाते को सत्यापन के लिए भेजा जा सकता है।
बिल जारी होने के बाद भी होगी जांच
नई व्यवस्था का दूसरा चरण पोस्ट-ऑडिट है। इसमें बिल तैयार होने के बाद सिस्टम उसकी राशि और खाते से जुड़े अन्य आंकड़ों का परीक्षण करेगा। इस दौरान ऐसे खातों की पहचान की जाएगी, जिनमें क्रेडिट बैलेंस, बकाया राशि या मौजूदा बिल का आकलन निर्धारित मानकों से अधिक दिखाई देता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, यदि किसी खाते में 15 हजार रुपये से अधिक का क्रेडिट बैलेंस है, बकाया राशि स्वीकृत लोड के प्रति किलोवाट पांच लाख रुपये से अधिक है या मौजूदा बिल का आकलन प्रति किलोवाट 10 हजार रुपये से ऊपर पहुंचता है, तो सिस्टम उसे जांच के लिए चिह्नित कर सकता है।
ऐसे मामलों में मेकर-चेकर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें संबंधित कर्मचारी पहले मीटर रीडिंग और उपभोक्ता के खाते से जुड़े आंकड़ों का सत्यापन करेंगे। इसके बाद नामित वरिष्ठ अधिकारी जांच के नतीजों की समीक्षा कर बिल जारी करने की मंजूरी देंगे। इस प्रक्रिया में सामान्य बिलिंग के मुकाबले पांच से दस दिन अतिरिक्त लग सकते हैं।
एक किलोवाट कनेक्शन पर 1.18 लाख का बिल बना वजह
बढ़े हुए बिजली बिलों की समस्याएं को लेकर हाल ही में सामने आए मामलों ने भी इस व्यवस्था की जरूरत को रेखांकित किया है। उन्नाव की एक उपभोक्ता उषा पाल को एक किलोवाट के कनेक्शन पर 1.18 लाख रुपये का बिल मिलने का मामला सामने आया था। बाद में रिकॉर्ड की जांच और सुधार के बाद बिल की राशि घटाकर 37,496 रुपये कर दी गई।
इस तरह की शिकायतों में कई बार गलत रीडिंग दर्ज होने, आंकड़ों की एंट्री में गलती या बिलिंग रिकॉर्ड में विसंगति की वजह से बिल वास्तविक खपत से काफी अधिक हो जाता है। नई व्यवस्था के जरिए ऐसे मामलों को उपभोक्ता तक बिल पहुंचने से पहले पहचानने की कोशिश की जाएगी।
UPPCL के चेयरमैन और प्रमुख सचिव (ऊर्जा) रणवीर प्रसाद के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद सही बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए यह पहल शुरू की गई है। कॉर्पोरेशन के वाणिज्यिक निदेशक प्रशांत वर्मा ने बताया कि नई व्यवस्था में प्री-ऑडिट और पोस्ट-ऑडिट दोनों स्तरों पर जांच की जाएगी।
उपभोक्ताओं को क्या फायदा होगा?
नई व्यवस्था लागू होने से बिजली उपभोक्ताओं को असामान्य बिल मिलने की स्थिति में शुरुआती स्तर पर ही राहत मिल सकती है। पहले गलत बिल जारी होने के बाद उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने, जांच कराने और बिल संशोधित कराने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब बिल जारी होने से पहले संदिग्ध आंकड़ों की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा।
हालांकि, सिस्टम द्वारा किसी बिल को जांच के लिए रोकने का मतलब यह नहीं है कि उपभोक्ता का बिल स्वतः माफ या कम हो जाएगा। संबंधित मीटर रीडिंग और रिकॉर्ड का सत्यापन होने के बाद ही सही बिल तय किया जाएगा। जांच में देरी होने पर बिल जारी होने में पांच से दस दिन का अतिरिक्त समय लग सकता है।
यदि किसी उपभोक्ता को इसके बावजूद गलत बिल मिलता है, तो वह UPPCL के आधिकारिक उपभोक्ता पोर्टल पर बिल सुधार या मीटर संबंधी शिकायत दर्ज करा सकता है। बिजली से जुड़ी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1912 भी उपलब्ध है।
नई व्यवस्था की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि असामान्य रीडिंग की पहचान कितनी प्रभावी ढंग से होती है और जांच कितनी समयबद्ध तरीके से पूरी की जाती है। यदि प्री-ऑडिट और पोस्ट-ऑडिट नियमित रूप से लागू रहते हैं, तो गलत बिलिंग से जुड़ी शिकायतों को कम करने में मदद मिल सकती है।
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