जेलों में भीड़ कम करने की तैयारी, यूपी में तीन नई खुली जेलें बनाने की योजना

फतेहगढ़, लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में कुल 230 कैदियों की क्षमता वाली खुली सुधार संस्था बनेंगी। कोर्ट ने निर्माण एजेंसी, काम पूरा होने की तारीख और पात्र बंदियों के चयन का ब्योरा मांगा।

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में खुली जेल व्यवस्था का विस्तार करने की दिशा में राज्य सरकार ने तीन नई खुली सुधार संस्थाओं (Open Correctional Institutions) की स्थापना के लिए 4.59 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। ये संस्था फतेहगढ़, लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में बनाई जाएंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकार की ओर से दाखिल अनुपालन हलफनामे में बताया गया कि दो नवंबर 2026 को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है और आवश्यक बजट का आवंटन भी किया जा चुका है।

हालांकि, बजट मंजूर होने के बाद भी इन संस्थाओं के निर्माण और संचालन की तारीख अभी स्पष्ट नहीं है। इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से निश्चित समयसीमा मांगी है। अदालत का कहना है कि केवल धनराशि स्वीकृत करना पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह भी बताना होगा कि निर्माण कब पूरा होगा और नई सुविधाएं शुरू होने पर उनमें रखने के लिए पात्र कैदियों की पहचान किस तरह की जाएगी।

यह मामला प्रदेश में खुली जेलों की स्थापना, संचालन और विस्तार से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

कहां बनेंगी नई खुली जेलें, कितनी होगी क्षमता?

सरकार की योजना के तहत तीन अलग-अलग जेल परिसरों में नई खुली सुधार संस्था विकसित की जाएंगी। इनमें पुरुष और महिला बंदियों, दोनों के लिए सुविधाएं शामिल हैं।

• फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार: यहां 100 कैदियों की क्षमता वाली खुली जेल सुविधा स्थापित की जाएगी।
• नारी बंदी निकेतन, लखनऊ: यहां 50 महिला बंदियों के लिए अलग खुली सुधार संस्था बनाई जाएगी।
• गौतमबुद्धनगर जिला कारागार: यहां 80 कैदियों की क्षमता वाली सुविधा विकसित की जाएगी।

इस तरह तीनों संस्थाओं की कुल प्रभावित क्षमता 230 कैदियों की होगी। इनमें लखनऊ की महिला बंदियों के लिए अलग सुविधा का प्रावधान महत्वपूर्ण है। इससे खुली जेल व्यवस्था में महिला कैदियों को भी शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ेगा।

राज्य सरकार के अनुपालन हलफनामे के अनुसार, शासनादेश संख्या 912 के माध्यम से दो नवंबर को धनराशि स्वीकृत की गई। सरकार ने अदालत को बताया कि इन तीनों स्थानों पर उपलब्ध बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करते हुए आवश्यक निर्माण, बदलाव और मरम्मत के काम किए जाएंगे।

पहले 90 करोड़ रुपये का था प्रस्ताव, फिर घटकर 4.59 करोड़ हुआ बजट

तीन नई खुली जेलों की स्थापना का प्रस्ताव पहले लगभग 90 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च के साथ सामने आया था। बाद में संबंधित जेल परिसरों का दोबारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों को जानकारी मिली कि तीनों स्थानों पर पहले से पर्याप्त बुनियादी ढांचा मौजूद है।

ऐसे में पूरी तरह नए परिसर विकसित करने के बजाय मौजूदा भवनों में आवश्यक बदलाव, मरम्मत और अतिरिक्त निर्माण के जरिए सुविधाएं तैयार करने की योजना बनाई गई। इसके बाद परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत घटाकर करीब 4.59 करोड़ रुपये कर दी गई।

इसी प्रस्ताव में देरी को लेकर हाईकोर्ट ने पहले भी राज्य सरकार से सवाल किए थे। अदालत ने अक्टूबर में कहा था कि लगातार आश्वासन देने के बावजूद जमीन पर काम आगे नहीं बढ़ रहा है। 27 अक्टूबर को पीठ ने प्रमुख सचिव और महानिदेशक, कारागार प्रशासन को व्यक्तिगत रूप से तलब कर देरी पर जवाब मांगा था।

इसके बाद सरकार की ओर से बजट स्वीकृति और शासनादेश जारी किए जाने की जानकारी अदालत को दी गई। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि बजट आवंटन के बाद अब निर्माण और संचालन की प्रक्रिया भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़नी चाहिए।

हाईकोर्ट ने सिर्फ बजट नहीं, पूरी कार्य-योजना मांगी

चार नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान अदालत को विशेष सचिव, जेल प्रशासन एवं सुधार विभाग राजेंद्र पेंसिया की ओर से दाखिल अनुपालन हलफनामे के माध्यम से बजट मंजूरी की जानकारी दी गई थी। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने आश्वासन दिया कि नई सुविधा की स्थापना में अब और देरी नहीं होगी।

हालांकि, जब पीठ ने निर्माण पूरा होने की समयसीमा के बारे में पूछा तो सरकार की ओर से बताया गया कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश अभी पूरे नहीं मिले हैं। इसके बाद अदालत ने विशेष सचिव को एक और विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

इस हलफनामे में मुख्य रूप से तीन पहलुओं पर जानकारी मांगी गई है:

1. निर्माण एजेंसी का चयन: तीनों जेल परिसरों में काम कराने के लिए किस एजेंसी को जिम्मेदारी दी जाएगी।
2. निर्माण और मरम्मत का विवरण: किन भवनों में बदलाव या अतिरिक्त निर्माण की जरूरत है और यह काम कब तक पूरा होगा।
3. पात्र कैदियों की पहचान: नई खुली जेलों के संचालन से पहले किन दोषियों को वहां रखने के योग्य माना जाएगा और उनके चयन की प्रक्रिया क्या होगी।

अदालत चाहती है कि निर्माण पूरा होने के बाद पात्र कैदियों की पहचान के लिए अलग से लंबा इंतजार न करना पड़े। इसलिए सरकार को यह भी बताना होगा कि ऐसे बंदियों की पहचान के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

क्या होती है खुली जेल और सामान्य जेल से कैसे अलग है व्यवस्था?

खुली जेल को सामान्य कारागार से अलग तरीके की सुधारात्मक व्यवस्था माना जाता है। इसमें निर्धारित पात्रता और सरकारी नीति के आधार पर चयनित दोषियों को अपेक्षाकृत कम प्रतिबंधों वाले वातावरण में रखा जाता है। इसका उद्देश्य केवल सजा काटना नहीं, बल्कि बंदियों को समाज की मुख्यधारा में वापस लौटने के लिए तैयार करना भी है।

सामान्य जेलों में सुरक्षा व्यवस्था अधिक सख्त होती है और कैदियों की गतिविधियां निर्धारित परिसर के भीतर सीमित रहती हैं। इसके विपरीत खुली जेलों में पात्र बंदियों को नियमों और निगरानी के अधीन अधिक स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध कराया जा सकता है। कुछ खुली जेल व्यवस्थाओं में कैदियों को काम करने और सामाजिक जीवन से दोबारा जुड़ने के अवसर भी दिए जाते हैं।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर कैदी को खुली जेल में भेजा जा सकता है। इसके लिए राज्य की निर्धारित नीति, पात्रता की शर्तें और संबंधित अधिकारियों की चयन प्रक्रिया लागू होती है। नई संस्थाओं में किन कैदियों को रखा जाएगा, यह भी इसी प्रक्रिया के तहत तय किया जाएगा।

प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक बंदी, हाईकोर्ट ने जताई चिंता

खुली जेलों के विस्तार का मुद्दा ऐसे समय में सामने आया है, जब उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों की संख्या और उपलब्ध क्षमता के बीच अंतर को लेकर भी अदालत ने चिंता जताई है।

सुनवाई के दौरान अदालत को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश की जेलों की कुल क्षमता 76,162 है, जबकि इनमें 80,326 कैदी और दोषी बंद थे। यानी उपलब्ध क्षमता से अधिक लोग जेलों में निरुद्ध हैं। इस स्थिति में जेलों पर दबाव कम करने के लिए अतिरिक्त सुधारात्मक सुविधा और मौजूदा व्यवस्था के बेहतर इस्तेमाल की जरूरत महसूस की जा रही है।

अदालत ने जेल प्रशासन के महानिदेशक से भी प्रदेश की जेलों में भीड़ की वास्तविक स्थिति और उसे कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का विस्तृत ब्योरा मांगा है।

हाईकोर्ट ने पहले लखनऊ की मॉडल जेल में उपलब्ध क्षमता के इस्तेमाल और पात्र कैदियों के चयन के मानकों पर भी सवाल उठाए थे। अदालत ने यह जानना चाहा था कि खुली जेल की सुविधा का लाभ किन आधारों पर दिया जा रहा है और क्या प्रदेश के अलग-अलग जिलों के योग्य बंदियों को भी इसका अवसर मिल रहा है।

महिला बंदियों को इस व्यवस्था का लाभ देने के मुद्दे पर भी अदालत ने ध्यान दिलाया था। लखनऊ के नारी बंदी निकेतन में प्रभावित 50 क्षमता वाली नई इकाई इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

अब 20 नवंबर की सुनवाई पर रहेगी नजर

तीन नई खुली जेलों के लिए बजट मंजूर होने के बाद अब सरकार के सामने इन्हें जमीन पर उतारने की चुनौती है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि परियोजना की प्रगति केवल सरकारी आश्वासन से नहीं, बल्कि निर्माण की समयसीमा और पात्र बंदियों के चयन की ठोस योजना से तय होगी।

20 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में सरकार की ओर से दाखिल किए जाने वाले नए हलफनामे पर नजर रहेगी। इसमें निर्माण एजेंसी, जरूरी कार्यों और संभावित समयसीमा की जानकारी सामने आ सकती है।

यदि योजना निर्धारित समय में पूरी होती है तो फतेहगढ़, लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में कुल 230 कैदियों के लिए नई खुली सुधार संस्था उपलब्ध होंगी। इससे प्रदेश में खुली जेल व्यवस्था के विस्तार और जेलों में भीड़ कम करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

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