उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति योजना के तहत आय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। अब सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को भी तभी तक वंचित नहीं रहना पड़ेगा जब तक परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये तक है। पहले इन वर्गों के लिए यह सीमा 2 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाने पर सहमति बन चुकी है।
छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ राज्य के हर साल 50 लाख से अधिक छात्र उठा रहे हैं। यह योजना सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों पर समान रूप से लागू है। वर्तमान में एससी-एसटी छात्रों के लिए पहले से ही आय सीमा 2.5 लाख रुपये है।
पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि छात्रवृत्ति नियमों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया जा रहा है। सभी वर्गों के लिए एक समान आय सीमा तय करने को लेकर समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं। तैयार प्रस्तावों को जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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