उत्तराखंड में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशभर में अपराधियों के खिलाफ ‘ऑपरेशन प्रहार’ चलाने के निर्देश दिए हैं। राजधानी देहरादून में हाल ही में हुई घटनाओं, खासकर पूर्व ब्रिगेडियर की हत्या के बाद पुलिस मुख्यालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। उनके निर्देश पर पहले ही देहरादून में संबंधित मामले में चौकी प्रभारी और उप आबकारी निरीक्षक को निलंबित किया जा चुका है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को स्पष्ट निर्देश दिए कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए और देर रात तक संचालित हो रहे बार-पब्स पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से व्यापक चेकिंग अभियान चलाने, रोड रेज, फायरिंग और अवैध गतिविधियों पर पूर्ण अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी थाना प्रभारियों और क्षेत्राधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहकर हॉटस्पॉट इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने और बैरियर चेकिंग को सख्त करने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री ने किरायेदारों, पीजी और होम-स्टे में रहने वालों का सघन सत्यापन अभियान चलाने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने साफ कहा कि ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
इस दौरान आला अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप को देहरादून की कानून-व्यवस्था की दैनिक निगरानी का दायित्व दिया गया है, जबकि एसएसपी देहरादून को अधीनस्थ अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं एसटीएफ को भी सक्रिय आपराधिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अब किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और आम जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।