मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, गिरफ्तारी के दौरान लिखित आधार नहीं देने पर ED की कार्रवाई पर सवाल। फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका खारिज की।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मंगलवार को एक ही दिन में दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कानूनी राहत मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान की सजा पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी।
इन दोनों फैसलों के बाद आजम खान को लंबे समय से चल रही कानूनी परेशानियों के बीच राहत मिली है। हालांकि, ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी सुनवाई जारी रहेगी और हाईकोर्ट ने अगली तारीख 10 दिसंबर निर्धारित की है।
ED की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए।
अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत मिलने वाले अनिवार्य अधिकारों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया।
हाईकोर्ट के अनुसार, ED ने गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का संतोषजनक प्रमाण पेश नहीं किया। अदालत ने यह भी गौर किया कि आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से एक दूसरे मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद जेल के बाहर ही ED ने गिरफ्तार कर लिया था।
अदालत ने इस घटनाक्रम को प्रथम दृष्टया प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की ओर संकेत करने वाला बताया।
31 अक्टूबर को जेल के बाहर हुई थी गिरफ्तारी
आजम खान को 31 अक्टूबर को दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया था। हालांकि, जेल से बाहर आते ही ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया।
यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा है। ED इस ट्रस्ट के माध्यम से कथित वित्तीय अनियमितताओं, सरकारी धन के दुरुपयोग और जमीन से संबंधित मामलों की जांच कर रही है। आजम खान इस ट्रस्ट के संस्थापक और जौहर विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति हैं।
आजम खान की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि गिरफ्तारी के समय उन्हें लिखित रूप में कारण नहीं बताए गए, जिससे उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हुआ।
ED को एक सप्ताह में देना होगा जवाब
हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देने के साथ ED को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। वहीं, आजम खान को ED के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की है। आजम खान को गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दो निजी मुचलके प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ रिहाई का आदेश दिया गया है।
उनके वकील के अनुसार, वह गाजियाबाद की डासना जेल में बंद थे और आदेश के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू होनी थी।
फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी दी राहत
ED मामले में हाईकोर्ट से राहत मिलने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी आजम खान को एक अलग मामले में राहत दी थी। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आजम खान की सजा पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।
यह मामला उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोपों से जुड़ा है। इस मामले में रामपुर की अदालत ने अक्टूबर 2023 में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी।
बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों की सजा निलंबित कर दी थी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक का लाभ शुरुआत में केवल आजम खान को दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अब उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज करते हुए आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। साथ ही उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी समान राहत दी।
सुप्रीम कोर्ट ने समानता के सिद्धांत का किया उल्लेख
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने कहा कि जब तीनों आरोपियों के खिलाफ एक ही आपराधिक साजिश और समान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा चला-या गया है, तो समान परिस्थितियों में अलग-अलग राहत देना उचित नहीं है।
अदालत ने इसे समानता के सिद्धांत (Doctrine of Parity) से जुड़ा मामला माना। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि समान परिस्थितियों वाले आरोपियों के साथ अलग व्यवहार करने के लिए ठोस कारण होना जरूरी है।
अब 10 दिसंबर की सुनवाई पर रहेगी नजर
एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद आजम खान के कानूनी मामलों में नया मोड़ आया है। हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की जांच और कानूनी कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई है।
अब हाईकोर्ट में 10 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। इस दौरान ED की ओर से दाखिल जवाब और आजम खान के पक्ष की दलीलों पर आगे विचार किया जाएगा।
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