57,694 ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में काम कर रहे निवर्तमान प्रधानों का कार्यकाल 26 नवंबर को होगा समाप्त। सरकार पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर छह महीने का और विस्तार देने की तैयारी में है।

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। प्रदेश की योगी सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को छह महीने और आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बुधवार, 18 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 का प्रस्ताव रखा जा सकता है।
इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में काम कर रहे निवर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने का रास्ता साफ हो सकता है। फिलहाल ये प्रधान प्रशासनिक व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों का कामकाज संभाल रहे हैं। उनका मौजूदा छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है।
26 नवंबर को खत्म हो रहा है ग्राम प्रधानों का कार्यकाल
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनाव के बाद गठित ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। निर्धारित समय तक नए चुनाव नहीं हो पाने के कारण सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी सौंप दी थी।
यह व्यवस्था छह महीने के लिए लागू की गई थी। इसके तहत प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया।
अब 26 नवंबर को यह अवधि पूरी होने जा रही है। ऐसे में सरकार के सामने पंचायतों के कामकाज को जारी रखने और चुनावी प्रक्रिया पूरी करने की चुनौती है। इसी को देखते हुए पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश ला-ने की तैयारी की जा रही है।
पंचायत राज अधिनियम में क्यों करना पड़ रहा है संशोधन?
मौजूदा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायतों के कामकाज के लिए प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि, वर्तमान व्यवस्था में इस अवधि की अधिकतम सीमा छह महीने निर्धारित है।
ऐसे में प्रशासकों का कार्यकाल आगे बढ़ाने के लिए कानूनी संशोधन आवश्यक माना जा रहा है। सरकार उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 के माध्यम से इस व्यवस्था में बदलाव करना चाहती है।
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अध्यादेश को आगे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लागू किया जाएगा। इसके बाद ही कार्यकाल विस्तार की स्थिति स्पष्ट होगी।
पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाने की तैयारी
पंचायत चुनाव में देरी की एक प्रमुख वजह आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया भी है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आरक्षण निर्धारित करने की जिम्मेदारी समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को दी गई है।
सरकार आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी कार्यक्रम तय करने का रास्ता साफ हो सकता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन महीने में चुनाव कराने का दिया था निर्देश
पंचायत चुनाव में देरी का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका है। अक्टूबर 2026 में हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था।
अदालत ने चुनावी प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग आरक्षण की कवायद पूरी करने पर भी जोर दिया था। ऐसे में सरकार की ओर से प्रस्तावित छह महीने के विस्तार और हाईकोर्ट के तीन महीने में चुनाव कराने के निर्देश के बीच कानूनी स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है।
इस वजह से कैबिनेट के फैसले के साथ-साथ यह भी देखना होगा कि प्रस्तावित अध्यादेश का हाईकोर्ट के आदेश और चुनावी समयसीमा पर क्या प्रभावित पड़ता है।
2027 विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण राजनीति पर पड़ेगा असर
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव केवल गांवों की स्थानीय सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं हैं, बल्कि इनका राजनीतिक महत्व भी काफी अधिक है। ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों का ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत जनसंपर्क होता है।
ऐसे में पंचायत चुनाव टल-ने का असर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। अगर चुनाव छह महीने और आगे बढ़ते हैं तो गांवों में फिलहाल निर्वाचित पंचायतों की जगह प्रशासकीय व्यवस्था जारी रहेगी।
विपक्षी दल पहले भी पंचायत चुनाव में देरी को लेकर सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। वहीं सरकार की ओर से चुनावी प्रक्रिया में आरक्षण और प्रशासनिक तैयारियों को महत्वपूर्ण बताया जाता रहा है।
आज कैबिनेट बैठक पर टिकी नजरें
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 18 नवंबर को शाम चार बजे कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। इसमें दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। पंचायत चुनाव से संबंधित अध्यादेश के अलावा निवेश, महिला कल्याण, औद्योगिक विकास और अन्य विभागों के प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हैं।
फिलहाल पंचायत चुनाव को छह महीने और टालने का प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के इंतजार में है। बैठक में इस पर क्या निर्णय होता है और अध्यादेश को कब तक लागू किया जाता है, इस पर प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों की नजर रहेगी।
Also Read: आजम खान को दोहरी राहत, ED की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

