यूपी कैबिनेट के 23 फैसलों पर मुहर, चित्रकूट एक्सप्रेसवे से अग्निवीर आरक्षण तक

किसानों को 6 लाख तक रियायती ऋण, 14,429 परिषदीय स्कूल होंगे स्मार्ट; जेल वार्डन और प्रवर्तन सिपाही भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास, शिक्षा, कृषि, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित प्रस्ताव, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने, किसानों को रियायती दर पर ऋण देने और पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्तियों में आरक्षण देने जैसे फैसले प्रमुख हैं।

1,008.67 करोड़ रुपये का चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे

कैबिनेट ने 15.172 किलोमीटर लंबे चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की संशोधित परियोजना को मंजूरी दी है। यह छह लेन का एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा और इसका निर्माण EPC मोड पर प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत 1,008.67 करोड़ रुपये बताई गई है, जिसका वित्तीय भार राज्य सरकार उठाएगी। निर्माण एजेंसी के चयन के लिए ग्लोबल बिड की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

इस परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट धाम तक कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। इससे क्षेत्र में आवागमन और धार्मिक पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

14,429 परिषदीय स्कूलों को स्मार्ट बनाने का प्रस्ताव

कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले 14,429 प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक इसके लिए प्रति विद्यालय 2.07 लाख रुपये की व्यवस्था और कुल करीब 300 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान बताया गया है। योजना में डिजिटल शिक्षण और इंटरनेट जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।

किसानों को 6 लाख रुपये तक का रियायती ऋण

किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से 6 लाख रुपये तक का ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है।

पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण

कैबिनेट के फैसलों में पूर्व अग्निवीरों से जुड़ा भर्ती प्रस्ताव भी शामिल है। जेल वार्डन की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने को मंजूरी दी गई है। वहीं, परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही पद की सीधी भर्ती में भी 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के साथ आयु सीमा में नियमानुसार छूट देने का निर्णय लिया गया है।

पीआरडी स्वयंसेवकों को कैशलेस इलाज

प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। कैबिनेट ने पीआरडी स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है।

खिलौना उद्योग और एथेनॉल उत्पादन को भी मंजूरी

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी दी है। इसके अलावा मथुरा की छाता शुगर कंपनी में 120 KLPD क्षमता के एथेनॉल संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। पूर्वांचल में मत्स्य क्षेत्र से जुड़ी WorldFish परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी मिली है।

इसके अलावा अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के क्षेत्रीय हब की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण सहित अन्य प्रशासनिक और विकास संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहे।

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