चुनाव आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की तारीख पांच दिन बढ़ाई; नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मिलेगा मौका।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों के बीच मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) का कार्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने की तारीख पांच दिन आगे बढ़ा दी है। अब प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों की एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 12 नवंबर के बजाय 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। हालांकि, मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फाइनल वोटर लिस्ट पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 जनवरी 2027 को जारी होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की समय-सारिणी में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, किसी नाम को हटवाने अथवा पहले से दर्ज जानकारी में सुधार कराने के लिए दावे और आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक स्वीकार की जाएंगी। इससे पहले यह अवधि 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक निर्धारित थी।
पांच दिन बढ़ी ड्राफ्ट सूची जारी होने की तारीख
चुनाव आयोग के संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, प्रदेश के सभी 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची अब 17 नवंबर को प्रकाशित होगी। इस सूची के जारी होने के बाद मतदाता अपने और परिवार के अन्य पात्र सदस्यों के नाम जांच सकेंगे। यदि किसी योग्य नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है, किसी प्रविष्टि में गलती है या किसी नाम को लेकर आपत्ति दर्ज करानी है, तो निर्धारित अवधि में आवेदन किया जा सकेगा।
इस बदलाव के बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि भी पांच दिन आगे खिसक गई है। अब मतदाताओं को 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक का समय निकलेगा। पहले यह प्रक्रिया 11 दिसंबर को समाप्त होनी थी। आयोग ने दावों और आपत्तियों के निस्तारण के लिए 28 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है। इस समयसीमा के भीतर निर्वाचन अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों और आपत्तियों की जांच कर उनका निस्तारण करना होगा।
4 जनवरी को ही जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन की तारीख में बदलाव के बावजूद अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख पहले जैसी रखी गई है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
इसका अर्थ है कि प्रारूप सूची जारी होने से अंतिम सूची के प्रकाशन तक निर्वाचन अधिकारियों के पास दावों और आपत्तियों की जांच, आवश्यक सत्यापन और उनके निस्तारण के लिए सीमित समय रहेगा। पहले ड्राफ्ट सूची 12 नवंबर को जारी होनी थी और दावे-आपत्तियां 11 दिसंबर तक ली जानी थीं। अब सूची पांच दिन देर से आएगी और आवेदन की अंतिम तारीख भी 16 दिसंबर कर दी गई है, जबकि निस्तारण की समयसीमा 28 दिसंबर ही रहेगी।
किस तारीख को क्या होगा? समझें पूरा कार्यक्रम
मतदाताओं की सुविधा के लिए संशोधित कार्यक्रम की प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:
- 17 नवंबर 2026: प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन।
- 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026: नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में सुधार के लिए दावे एवं आपत्तियां।
- 28 दिसंबर 2026: प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण।
- 4 जनवरी 2027: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।
इस कार्यक्रम के आधार पर मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद अपने नाम और परिवार के सदस्यों की प्रविष्टियों की जांच जरूर करें। किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर तय समयसीमा के भीतर आवेदन करना जरूरी होगा।
पहली बार वोट देने वालों के लिए भी अहम मौका
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है। ऐसे युवा जो इस तारीख तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे नियमानुसार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, ऐसे पात्र नागरिक जिनका नाम किसी कारण से मतदाता सूची में शामिल नहीं है, उन्हें भी इस प्रक्रिया के दौरान नाम जुड़वाने का अवसर निकलेगा।
नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं, जिन मतदाताओं का पता बदल गया है या मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तिगत विवरण में संशोधन की जरूरत है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-8 के जरिए आवेदन कर सकते हैं। किसी नाम को हटाने से संबंधित आपत्ति के लिए निर्धारित फॉर्म और प्रक्रिया का पालन करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रचार-प्रसार के निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य संचार माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को भी नए कार्यक्रम की जानकारी देने को कहा गया है।
इसके साथ ही निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) को निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग का जोर इस बात पर है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रह जाए और सूची में मौजूद त्रुटियों को समय रहते ठीक किया जा सके।
मतदाताओं के लिए क्यों जरूरी है यह प्रक्रिया?
मतदाता सूची में नाम होना चुनाव में मतदान करने के लिए जरूरी है। केवल वोटर आईडी कार्ड होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना भी आवश्यक है। इसलिए ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद मतदाताओं को अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच करनी चाहिए।
खासकर वे लोग जिन्होंने हाल में अपना निवास स्थान बदला है, परिवार में नए पात्र मतदाता जुड़े हैं या जिन-के नाम और विवरण में पहले से कोई गलती है, उन्हें इस अवधि का उपयोग करना चाहिए। आवेदन करने के बाद उसकी स्थिति पर भी नजर रखना जरूरी है, ताकि किसी आपत्ति या अतिरिक्त जानकारी की मांग होने पर समय रहते जवाब दिया जा सके।
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अद्यतन करने की यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ड्राफ्ट सूची की तारीख में बदलाव हुआ है, लेकिन अंतिम सूची 4 जनवरी को ही प्रकाशित होगी। ऐसे में मतदाताओं के पास 17 नवंबर से शुरू होने वाली प्रक्रिया के दौरान अपने नाम और विवरण दुरुस्त कराने का अवसर रहेगा।