714 चार्जर लगाए जाएंगे, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर भी मजबूत होगा चार्जिंग नेटवर्क
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने और हरित परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। पीएम ई-ड्राइव योजना और उत्तर प्रदेश EV मैन्युफैक्चरिंग एवं मोबिलिटी पॉलिसी-2022 के तहत प्रदेश में पहले चरण में 238 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे। इन स्टेशनों पर कुल 714 चार्जर स्थापित किए जाने की योजना है।
शहरों से लेकर हाईवे तक मिलेगा चार्जिंग नेटवर्क
सरकार की इस पहल के तहत प्रमुख शहरों के साथ-साथ राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर भी चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और लंबी दूरी की यात्रा के दौरान चार्जिंग संबंधी समस्याओं में कमी आएगी।
स्वच्छ परिवहन को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार का मानना है कि व्यापक चार्जिंग नेटवर्क विकसित होने से स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ई-मोबिलिटी क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में वृद्धि होगी।
बैटरी स्वैपिंग और नवाचार पर भी जोर
योजना के तहत बैटरी स्वैपिंग, अनुसंधान एवं नवाचार को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और ई-मोबिलिटी के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है।
रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ने की उम्मीद
विशेषज्ञों का मानना है कि EV इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में भी यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
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