राज्य कर विभाग सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात मोबाइल टीमों को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इस संबंध में शासन ने विभाग से प्रस्ताव मांगा है। विभाग की योजना है कि जीएसटी चोरी पर लगाम लगाने के लिए अब ऑडिट विंग को सशक्त बनाया जाए।
फिलहाल राज्य के विभिन्न सीमावर्ती इलाकों में बिना बिल के माल की आवाजाही पर नजर रखने के लिए कुल 11 मोबाइल टीमें सक्रिय हैं। इनमें सहायक आयुक्त, उपायुक्त, राज्य कर अधिकारी और निरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
हालिया शासन स्तरीय समीक्षा में यह निष्कर्ष सामने आया कि मोबाइल टीमों की कार्यप्रणाली से राजस्व में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। जो काम ये टीमें कर रही हैं, वह संभागीय कार्यालयों के माध्यम से भी संभव है। ऐसे में अलग से मोबाइल टीमों की आवश्यकता पर सवाल खड़े हुए हैं। साथ ही, इन टीमों में तैनात अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग ऑडिट विंग और अन्य विभागीय कार्यों में बेहतर ढंग से किया जा सकता है।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने जानकारी दी कि अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी राज्य कर विभाग के ऑडिट विंग को सशक्त किया जाएगा। वर्तमान में ऑडिट विंग के जरिए जीएसटी वसूली की दर काफी कम है, जिसे सुधारने की जरूरत है। साथ ही, मोबाइल टीमों को समाप्त करने को लेकर विभाग को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर शासन स्तर पर विचार किया जाएगा।
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